PM Vishwakarma Yojana 2025 – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना 2025 में और अधिक विस्तार के साथ लागू की जा रही है ताकि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे कुशल दस्तकारों को सम्मान, पहचान और आर्थिक सहायता मिल सके।

इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी देंगे – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?

PM Vishwakarma Yojana एक केंद्रीय योजना है, जो उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी (जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार, दर्जी, राजमिस्त्री आदि) का कार्य करते हैं। सरकार उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग, आधुनिक टूल्स, पहचान पत्र और मार्केट से जुड़ाव देने का कार्य कर रही है।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान देना
आर्थिक सहायता और टूलकिट प्रदान करना
कौशल प्रशिक्षण देना और सर्टिफिकेट प्रदान करना
डिजिटल और मार्केटिंग स्किल्स से जोड़ना

कौन-कौन लाभ ले सकता है?

नीचे दिए गए पेशेवर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं (2025 में संशोधित सूची):

बढ़ई (Carpenter)
लोहार (Blacksmith)
कुम्हार (Potter)
राजमिस्त्री (Mason)
धोबी (Washerman)
दर्जी (Tailor)
नाई (Barber)
मोची (Cobbler)
गोल्डस्मिथ (Jeweller)
चर्मकार (Leather Worker)

PM Vishwakarma Yojana 2025 के लाभ

सरकार द्वारा इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:

प्रमाणन और पहचान: विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड मिलेगा
फ्री टूलकिट: ₹15,000 तक के आधुनिक उपकरण और टूल्स
फ्री स्किल ट्रेनिंग: 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग, ₹500/दिन वजीफा
ब्याज मुक्त लोन: ₹1 लाख तक पहले चरण में, फिर ₹2 लाख तक (5% ब्याज दर पर)
डिजिटल स्किल्स: डिजिटल लेन-देन, UPI, मार्केटिंग ट्रेनिंग
ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस: e-commerce वेबसाइट्स से जोड़ने में सहायता

योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)

आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
आवेदक किसी पारंपरिक कौशल में कार्यरत हो
सरकारी नौकरी में ना हो
पहली बार इस योजना का लाभ ले रहा हो
Aadhaar और बैंक खाता अनिवार्य

जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक
कार्य से संबंधित प्रमाण (यदि हो)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है:

सबसे पहले pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट पर जाएं
“Apply” बटन पर क्लिक करें
Aadhaar के माध्यम से e-KYC करें
व्यक्तिगत जानकारी, कार्य विवरण और बैंक डिटेल्स भरें
आवेदन सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें

ट्रेनिंग कैसे होती है?

सरकार द्वारा लघु अवधि की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें:

कार्य कुशलता बढ़ाई जाती है
Digital Skills सिखाए जाते हैं
Soft Skills + Basic Marketing
Training खत्म होते ही प्रमाण पत्र और टूल किट दी जाती है

लोन की प्रक्रिया

ट्रेनिंग के बाद आवेदक ₹1 लाख का लोन 18 महीने के लिए ले सकता है। सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान के बाद ₹2 लाख तक का दूसरा लोन 30 महीने के लिए मिलता है। ब्याज सिर्फ 5% होता है और महिला आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

योजना की ख़ास बातें

2025 में इस योजना में 3 करोड़ कारीगरों को जोड़ने का लक्ष्य
₹13,000 करोड़ का बजट निर्धारित
MSME मंत्रालय के अंतर्गत संचालन
CSC सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है

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PM Vishwakarma Yojana 2025 – योजनाओं का विस्तृत लाभ

इस योजना का सबसे खास पक्ष यह है कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आइए जानते हैं कि यह योजना कैसे कारीगरों के जीवन को बदल रही है:

1. पहचान और सम्मान

पहले पारंपरिक कारीगरों को सामाजिक स्तर पर उतना सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार ने उन्हें 'विश्वकर्मा' कहकर एक विशेष पहचान दी है। साथ ही उन्हें आधिकारिक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड

2. आर्थिक स्थिरता

बिना गारंटी के कम ब्याज पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का लोन उन कारीगरों को दिया जा रहा है, जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह लोन छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है।

3. डिजिटल दुनिया से जुड़ाव

Digital India मिशन के तहत कारीगरों को UPI पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया और E-Commerce के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है।

4. सरकारी खरीद में प्राथमिकता

सरकार के GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से अब कारीगर अपनी वस्तुएं सरकार को सीधे बेच सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर दाम और बड़ा बाजार मिल रहा है।

5. महिलाओं के लिए विशेष लाभ

महिलाओं को ट्रेनिंग, टूलकिट और लोन में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

राज्यवार आंकड़े (2024–2025)

राज्य	रजिस्ट्रेशन	स्वीकृत लोन
उत्तर प्रदेश	6.2 लाख+	₹150 करोड़+
बिहार	4.8 लाख+	₹90 करोड़+
राजस्थान	3.1 लाख+	₹65 करोड़+
मध्य प्रदेश	2.9 लाख+	₹55 करोड़+
पश्चिम बंगाल	3.3 लाख+	₹70 करोड़+

🌟 Success Stories

1. रंजीत कुमार, लोहार (बिहार)

रंजीत पहले एक गांव में हाथ से औजार बनाते थे। उन्हें ₹1 लाख का लोन, टूलकिट और ट्रेनिंग मिली। आज उन्होंने दो और लोगों को नौकरी दी है और गांव में एक मिनी-वर्कशॉप चला रहे

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